उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और हरित परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए 238 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है।
- PM E-Drive योजना और नीति: यह पहल केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव स्कीम और उत्तर प्रदेश ईवी मैन्युफैक्चरिंग एवं मोबिलिटी पॉलिसी-2022 के तहत शुरू की जा रही है।
- चार्जर और अनुबंध: प्रथम चरण में बनने वाले 238 स्टेशनों पर कुल 714 चार्जर लगाए जाएंगे। इनके संचालन और रखरखाव (Operation & Maintenance) के लिए 10 साल का अनुबंध किया जाएगा।
- जमीन और शुल्क: यह स्टेशन केवल ईवी चार्जिंग के लिए सरकारी भूमि पर बनाए जाएंगे, जिसके लिए संबंधित विभागों से भूमि उपयोग के एवज में ₹1 प्रति किलोवाट की दर से शुल्क लिया जाएगा।
- प्रमुख शहर: नोएडा/गौतमबुद्धनगर (39), लखनऊ (36), मेरठ (35), गोरखपुर (32), वाराणसी (28), आगरा (21), मथुरा (14), प्रयागराज (13), कानपुर नगर (12), गाजियाबाद (6) और कानपुर देहात (2)।
प्रभाव / प्रतिक्रिया:
- हाईवे और शहरों में सुविधा: प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ-साथ शहरों में चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी चालकों की 'रेंज एंग्जायटी' (Range Anxiety) दूर होगी।
- वित्तीय सहायता और सब्सिडी: सरकारी कार्यालयों में 100% तक वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा के लिए श्रेणीवार सब्सिडी मिलेगी।
- पर्यावरण और वैश्विक हब: इस कदम से राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश को ईवी निर्माण एवं विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
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Uttar Pradesh is set to establish 238 public EV charging stations with 714 chargers in the first phase across major cities and highways under the PM E-Drive scheme.