इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने देश में घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'मोबाइल फोन विनिर्माण योजना' (MPMS) की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड्स, पेटेंट और बौद्धिक संपदा (IP) को प्रोत्साहित करना है। योजना के माध्यम से वर्ष 2027 के मध्य तक भारत का पहला सशक्त घरेलू मोबाइल ब्रांड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और कुल उत्पादन 39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
प्रभाव / प्रतिक्रिया:
- इस योजना से भारतीय टेक उद्योग और स्टार्ट-अप्स को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में चीन और अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) में स्वदेशी पेटेंट की संख्या बढ़ेगी।
- बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर बनने से देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
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The Indian government announced a ₹62,500 crore Mobile Phone Manufacturing Scheme to boost domestic value addition and tech self-reliance. Aiming to launch India’s first strong domestic mobile brand by mid-2027, the initiative is projected to generate 60,000 direct jobs and drive total production to ₹39 lakh crore.