मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के विकास के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए:
- इंफ्रास्ट्रक्चर और पुनर्वास: कैबिनेट ने अधोसंरचना विकास और डूब प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों के पुनर्वास कार्यों के लिए 2300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं ।
- स्टेट डाटा सेंटर 3.0: आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए 'मध्यप्रदेश स्टेट डाटा सेंटर' के आधुनिकीकरण हेतु 800 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई ।
- मुख्यमंत्री स्कूटी योजना: मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने वाली इस योजना को वर्ष 2031 तक निरंतर रखने के लिए 495 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिसके तहत न्यूनतम 70% अंक लाने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा ।
- उपार्जित अनाज निस्तारण नीति 2026: किसानों के हित में गेहूं, चना, ज्वार और बाजरा के पारदर्शी ई-निविदा और ई-ऑक्शन के जरिए निस्तारण के लिए नई नीति को हरी झंडी दी गई ।
- नमो हरित नगर योजना: पर्यावरण संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के 65 नगरीय निकायों में 'नगर वन' विकसित किए जाएंगे ।
- विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती: स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए डॉक्टरों की 'MP Online' के माध्यम से सीधी भर्ती होगी, जिन्हें प्रथम 3 वर्ष तक अनिवार्य रूप से आवंटित स्थान पर सेवा देनी होगी।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना: पन्ना जिले के विस्थापित परिवारों के लिए 202.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पुनर्वास पैकेज मंजूर किया गया है ।
प्रभाव / प्रतिक्रिया:
- विस्थापितों और कमजोर वर्गों को राहत: केन-बेतवा, रूंज और मझगांव सिंचाई परियोजनाओं के प्रभावितों को अब समान रूप से 12.50 लाख रुपये प्रति परिवार का मुआवजा मिलेगा, जिससे विस्थापित परिवारों में बेहद सकारात्मक माहौल है । लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम को 2031 तक बढ़ाए जाने से कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता जारी रहेगी ।
- डिजिटल और पर्यावरण सुधार: स्टेट डाटा सेंटर के अपग्रेडेशन से सरकारी सेवाओं की डिलीवरी तेज और सुरक्षित होगी । वहीं, 'नमो हरित नगर योजना' से शहरी नागरिकों को स्वच्छ वायु और अनुकूल जलवायु की प्राप्ति होगी ।
- डॉक्टरों की अनिवार्य पदस्थापना: कैबिनेट के फैसले के अनुसार चयनित डॉक्टरों का शुरुआती 3 वर्षों तक तबादला नहीं किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
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