केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सहकारी क्षेत्र की 'विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' की अद्यतन प्रगति और उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत किया। 31 मई 2023 को अनुमोदित इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) और पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं के अभिसरण से प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) स्तर पर गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयां और उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करना है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत देशभर में कुल 1,015 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 313 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 203 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्यवार आंकड़ों में गुजरात (275) और राजस्थान (201) स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में शीर्ष पर हैं, जबकि आंध्र प्रदेश ने अपने सभी स्वीकृत 117 गोदामों का निर्माण पूरा कर लिया है।
प्रभाव / प्रतिक्रिया:
- पैक्स (PACS) स्तर पर आधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास से किसानों की फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान (Post-harvest losses) में भारी कमी आएगी।
- इससे किसानों को संकटपूर्ण बिक्री (Distress sale) से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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Union Cooperation Minister reveals progress on the world's largest grain storage scheme in the cooperative sector. Over 1,015 projects approved and 313 godowns completed across India.