लीगल रिफॉर्म्स: 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए मप्र पुलिस का 'ई-साक्ष्य' मॉड्यूल पूरी तरह लाइव। गत 29 जून को गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई अंतिम तकनीकी समीक्षा के बाद, 1 जुलाई (कल) से देश भर में प्रभावी हो रहे तीन नए आपराधिक कानूनों के डिजिटल क्रियान्वयन के लिए मप्र पुलिस का विशेष 'ई-साक्ष्य' (E-Evidence) और क्लाउड-बेस्ड डेटा ग्रिड पूरी तरह लाइव कर दिया गया है।
प्रभाव / प्रतिक्रिया :
- फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन प्रदाताओं, साइबर सुरक्षा फर्मों और डेटा स्टोरेज आर्किटेक्ट्स के लिए मप्र शासन अब एक बहुत बड़ा संस्थागत (B2G) खरीदार बन चुका है।
- थानों और अदालतों के डिजिटल सिंकिंग से व्यावसायिक मुकदमों और कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के मुकदमों की अदालती प्रक्रिया अब बिना किसी मानवीय देरी के रिकॉर्ड समय में पूरी की जा सकेगी।