मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर तक 100% बायोमेट्रिक और आधार-लिंक्ड 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) का नया ऑडिट शुरू किया है। इसका उद्देश्य मध्यस्थों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त करना है।
प्रभाव / प्रतिक्रिया :
राज्य सरकार की इस वित्तीय सख्ती से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी, जिससे सरकारी खजाने की बचत होगी और वास्तविक हकदार नागरिकों तक तय समय में बिना किसी कटौती के सहायता राशि पहुंचेगी।