एक्सपोर्ट पॉलिसी: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए एक बड़ी राहत दी है। यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के सख्त अनुपालन (Compliance) के तहत लगने वाली कुल लागत का 90% हिस्सा अब केंद्र सरकार वहन करेगी।
प्रभाव / प्रतिक्रिया :
- भारतीय इंजीनियरिंग, स्टील और एल्युमिनियम क्षेत्र के छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा।
- MSME बिना किसी इनपुट कॉस्ट मार्जिन के नुकसान के यूरोपीय देशों में अपना एक्सपोर्ट वॉल्यूम बनाए रख सकेंगे।
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